टर्कीको अन्ताल्यामा सोमबार सुरू भएको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग गरेको छ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्मेलन स्थलमा नेपाल पेभिलियन उद्घाटन गर्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानी कोषमा प्रभावित देशहरूको सहज पहुँच स्थापित गर्न र हिमाली क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ, हिमनदी र जमेको पानीको प्रणालीमा देखिइरहेका परिवर्तनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
यी परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा विपदको जोखिम बढाउनुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिरहेको उनले बताए।
खनालले हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी विपदलाई 'हिमालयन सुनामी' को संज्ञा दिए।
नेपालजस्ता विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त कम योगदान गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण असमानुपातिक रूपमा ठूलो जोखिम र क्षति बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
उनले यस्तो जोखिम सामना गर्न जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग सहज रूपमा पाउनुपर्नेमा जोड दिए।
जलवायु परिवर्तनका कारण भइसकेको क्षति सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हानि तथा नोक्सानी कोष स्थापना गरेको छ। तर उक्त कोषमा पर्याप्त रकम जुटाउने र प्रभावित देशहरूले सहज रूपमा सहायता प्राप्त गर्ने विषय अझै अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
खनालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई नेपालमा मात्र सीमित विषयका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे। हिमालमा हुने परिवर्तनले तल्लो तटीय समुदायलाई पनि असर गर्ने भएकाले यसको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी साझेदारी आवश्यक रहेको उनले बताए।
नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता, जैविक विविधता संरक्षणमा भएका उपलब्धि र समुदाय स्तरमा सञ्चालन गरिएका अनुकूलनका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सम्मेलन स्थलमा नेपाल पेभिलियन स्थापना गरिएको हो।
पेभिलियनमार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम, त्यससँग जुध्न गरिएका प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका आवश्यकता प्रस्तुत गर्नेछ।
उद्घाटन समारोहमा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री निशा मेहता, प्रतिनिधिसभा सदस्य सागर ढकाल लगायतले पनि सम्बोधन गरेका थिए।
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री खनाल सोमबार कोप–३१ को उद्घाटन पूर्ण बैठकमा सहभागी भएका छन्।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म चल्ने सम्मेलनको अध्यक्षता टर्कीका वातावरण, सहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री मुरात कुरूमले ग्रहण गरेका छन्। सम्मेलनको औपचारिक वार्ता प्रक्रियाको नेतृत्व अस्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले गर्नेछन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्मेलनको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत छ।
यसपालिको सम्मेलनमा नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको असरसम्बन्धी प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण छ। उक्त प्रस्ताव सम्मेलनको पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा एजेन्डा नम्बर २० का रूपमा समावेश भएको छ। यद्यपि प्रस्ताव औपचारिक रूपमा स्वीकृत भएको पुष्टि भइसकेको छैन।
नेपालले हिमाली क्षेत्रको विशेष जोखिमलाई विश्व जलवायु वार्तामा छुट्टै स्थान दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
यसअघि सन् २०२५ मा ब्राजिलमा भएको कोप–३० मा पनि हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनाउने प्रयास भएको थियो। तर देशहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन।
यसपालि नेपाल र भुटानले त्यही प्रयासलाई अघि बढाएका हुन्।
